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आलनार में बिना ग्रामसभा के कंपनी को दे दी लीज


हिरोली के बाद अब आलनार की पहाड़ी में खनन के लिए लीज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को आलनार गांव पहुंची अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने फर्जी ग्राम सभा मामले की जांच की। प्रारंभिक जांच में ग्रामीणों के लिए बयान के आधार पर इस बात का खुलासा हुआ है कि आलनार गांव में आरती स्पंज को लीज आवंटित करने से पहले किसी तरह की ग्राम सभा हुई ही नहीं थी। अब आयोग कलेक्टर व खनिज अधिकारी को पत्र लिखकर जवाब मांगेगा व अपनी इस जांच रिपोर्ट को सरकार को सौंपेगा।
मंगलवार को दंतेवाड़ा सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोग के सदस्य नितिन पोटाई ने इसकी जानकारी दी है। नितिन ने कहा कि किरंदुल के आलनार की पहाड़ को लीज में देने के मामले में फर्जी ग्राम सभा की बात पता चली थी, इसके बाद हमने यहां आने का निर्णय लिया। आलनार में ग्रामवासियों से चर्चा की, बयान में यह पता चला कि गांव की पहाड़ी को आरती स्पंज को कब लीज में दिया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। न तो ग्राम सभा हुई और न ही किसी भी ग्रामीण को इसकी जानकारी है। ग्राम सभा प्रस्ताव पर गांव के लोगों के हस्ताक्षर नहीं हैं। आयोग इन बयानों के आधार पर कार्रवाई करेगा। संबंधित पक्षों से इस विषय पर जानकारी ली जाएगी। बस्तर क्षेत्र पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहां पेशा कानून लागू है और बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव कैसे पारित हुआ और इस प्रस्ताव को पारित कराने वाले कौन- कौन हैं। इन सबकी भी जानकारी ली जाएगी। कलेक्टर, खनिज अधिकारी को आयोग पत्र लिखकर जवाब भी मांगेगा। जनभावनाओं के अनुरूप काम हो। पूरी रिपोर्ट सरकार को देंगे। इस मौके पर सचिव एसके सिंह उइके भी मौजूद थे।

पुलिस पिटाई के आरोपों पर नोटिस जारी करेंगे
इधर रविवार को श्यामगिरी में जुटे ग्रामीणों ने पुलिस पर पिटाई के आरोप लगाए हैं। नितिन ने कहा कि पिटाई के मामले को संज्ञान में लिया है। पीड़ित पक्षों ने बयान दिया है कि जेल बंदी रिहाई के लिए शांतिपूर्वक शामिल हुए थे। पुलिस ने उनकी पिटाई की है। संबंधित पक्ष को आयोग नोटिस जारी कर जवाब तलब करेगा। जबकि नक्सलियों द्वारा जवानों के परिवार निर्दोष ग्रामीणों की पिटाई मामले में कहा कि आयोग में अगर कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर हम काम करेंगे।

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