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69 हजार पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क लगाना चाहती है सरकार, जल्द जारी हो सकता है आदेश


देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 69 हजार से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग कियोस्क लगाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों के कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटिड (सीओसीओ) पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क को आवश्यक रूप से लगाने पर विचार चल रहा है।

तेल कंपनियों को जल्द जारी हो सकता है आदेश

हाल ही में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में बैठक में बिजली मंत्री आरके सिंह ने तेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सुझाव दिया कि सीओसीओ पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग कियोस्क लगाने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को कम से कम एक चार्जिंग कियोस्क लगाने की सलाह दी जा सकती है। एक सूत्र का कहना है कि इस कदम से देश के सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी।

पेट्रोल पंप पर वैकल्पिक फ्यूल उपलब्ध कराना जरूरी

कुछ महीनों पहले तेल मंत्रालय ने पेट्रोल पंपों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। इन गाइडलाइंस के तहत नए पेट्रोल पंप पर कम से कम एक वैकल्पिक फ्यूल उपलब्ध होना जरूरी है। सूत्र के मुताबिक, गाइडलाइंस के तहत नए पेट्रोल पंप वैकल्पिक फ्यूल के तौर पर व्हीकल चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जब मौजूदा पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क लग जाएंगे तो इससे बड़ा बदलाव आएगा।

ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी

इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के अनुमान के मुताबिक, देश में करीब 69 हजार पेट्रोल पंप हैं। सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग सुविधा मिलने से ई-मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से बचते हैं।

बड़े शहरों में ईवी चार्जिंग इंफ्रा बनाने की योजना

इसके अलावा बिजली मंत्रालय हाईवे के साथ दिल्ली-एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, वडोदरा और भोपाल में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना बना रहा है। इससे लोगों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सूत्र के मुताबिक, मंत्रालय का मानना है कि किसी शहर में दो या तीन चार्जिंग स्टेशन लगाना फंड को बेकार करना है। इसके अलावा सरकार दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करना चाहती है। बाद में यही व्यवस्था दूसरे शहरों में अपनाई जा सकती है।

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अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से बचते हैं।

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